सीजन-1 में मोदी सरकार के 6 बड़े पिलर की रिपोर्ट; गवर्नेंस-इकोनॉमी रेड जोन में रही, पॉलिटिक्स ऑरेंज जोन में और डेवलपमेंट ग्रीन जोन में है
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नई दिल्ली. 23 मई 2019। दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव के नतीज आए। सत्तारूढ़ भाजपा को 303 सीटों पर फतह हासिल हुई। 30 मई 2019। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह देश के पहले ऐसे गैरकांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पांच साल सरकार चलाकरदूसरा कार्यकाल संभाला। यहीं से मोदी-2.0 सरकार का पहला साल या पहला सीजन शुरू हुआ है। अब शनिवार को मोदी सरकार-2.0 अपनी पहली सालगिरह मना रही।
हाल में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रिफॉर्म के 5पिलर बताए थे। अब मोदी सरकार-2.0 के एक साल पूरे होने पर हम सरकार के कामकाज के 6 बड़े पिलर के परफार्मेंस कारिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। कोविड-19 के दौर में इन 6बड़े पिलर को परफार्मेंस के लिहाज से रेड, ग्रीन और ऑरेंजजोन में रख रहे हैं। पढ़े पूरी रिपोर्ट...
मोदी-2.0 सीजन-1
- एपिसोड-1: गवर्नेंस- रेड जोन
तीन महीने तक सीएए-एनआरसी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन चला
1- मोदी सरकार की हमेशा से पहली प्राथमिकता गवर्नेंस यानी सुशासन रही है। लेकिन मोदी-2.0 सरकार के पहले साल में सीएए के विरोध में देश में तीन महीने लंबा आंदोलन चला। असम से लेकर दिल्ली और कश्मीर से लेकर केरल तक प्रदर्शन हुए।
2- 15 दिसंबर की शाम हिंसा के बाद शाहीन बाग में जनता सड़क पर ही बैठ गई। ट्रैफिक बीच में न फंसे इसलिए कालिंदी कुंज रोड पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। यहीं से शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हो गया।
3- इस धरने की चर्चा दुनियाभर में हुई। आखिरकार कोरोना की दहशत के बीच 24 मार्च को पुलिस ने शाहीन बाग के धरनास्थल को खाली करा दिया। जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमओयू में भी हिंसक प्रदर्शन हुए।
4- यूनाइटेड नेशंस से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज (OIC) में सीएए को लेकर आवाज उठाई गई। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, बर्लिन से लेकर बर्न तक लोग NO CAA, NO NRC, NO NPR के बैनर-पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे।
5- 23 फरवरी को सीएए प्रदर्शन के बीच दिल्ली में हिंदू और मुस्लमानों के बीच दंगा भड़क गया। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। पूर्वी दिल्ली में यह दंगा तीन दिन तक भड़क रहा। जब दंगा भड़का, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत की यात्रा पर थे।
- एपिसोड-2 पॉलिटिक्स- ऑरेंज जोन
चार राज्यों में चुनाव हुए, तीन में भाजपा सरकार नहीं बना सकी
1- 2019-20 में आम चुनाव के बाद चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से तीन राज्यों में भाजपा की हार हुई।
2- महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई। सिर्फ हरियाणा में भाजपा सरकार बना सकी।
3- 2014-15 में भाजपा इन चार राज्यों में से तीन में जीत दर्ज की थी। भाजपा महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में सरकार बनाने में सफल रही।
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- तीसरा एपिसोड- डिसीजन, रेड जोन
अनुच्छेद-370 हटाया, ट्रिपल तलाक को गैरकानूनीबनाया
30 जुलाई- ट्रिपल तलाक यानी मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) कानून बना। इसके तहत तीन तलाक गैर-कानूनी करार हुआ।
31 जुलाई- मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट बना। इसके तहत यातायात के 63 नए नियम बने। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कई गुना तक जुर्माना बढ़ाया गया। हालांकि, कई राज्यों ने कानून को लागू करने से मना कर दिया था।
2 अगस्त- गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम(संशोधन) अधिनियम बना। इसके तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ज्यादा अधिकार मिले। राज्यों के कानूनी अधिकार सीमित किए गए।
5 अगस्त- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत राज्य को मिलने वाले विशेष दर्जे और वहां के नागरिकों को खास सहूलियत देने वाला संविधान का अनुच्छेद-370 और 35ए रद्द किया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए।
-सरकार ने राज्य के कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया। कई महीने तक घाटी में इंटरनेट भी बंद रहा।
11 दिसंबर- 9 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया। 11 दिसंबर को यह बिल राज्यसभा से पास होकर कानून बन गया।
- इस कानून के तहत भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही गई थी।
22 मार्च- प्रधानमंत्री मोदी ने 23 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा करके कोविड-19 से बचाव के लिए जनता से घर में रहने की अपील की। शाम को लोगों से थाली या घंटी बजाने का आह्वान किया।
24 मार्च- मोदी ने 25 मार्च से 21 दिनों के लॉकडाउन का फैसला किया। उसके बाद से इसके नियमों में बदलाव करते हुए लॉकडाउन चार चरणों में लागू हो चुका है। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कोरोना के देश में 571 केस थे, अब 28 मई तक 1.65 लाख केस हो चुके हैं। यानी 288 गुना केस बढ़ गए। मौतें 427 गुना बढ़ गए हैं।
16 मई- कोविड राहत पैकेजः मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। यह भारत की जीडीपी का 10% रकम है। यह उस समय तक दुनिया के टॉप-5 राहत पैकेज में से एक रहा।
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- चौथा एपिसोड- इकोनॉमी, रेड जोन
45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर रही
1- देश की जीडीपी ग्रोथ 2019-20 में 4.2% पर पहुंच गई। यह 11 साल में सबसे कम है, इससे पहले 2018-19 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.1% थी।
2- आरबीआई ने स्वीकार किया है कि 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव हो सकती है। यह -6% तक गिर सकती है।
3- देश में 2019-20 में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर रही।
4- सरकार ने भी माना कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% तक पहुंच गई है।
5- लॉकडाउन के कारण सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अप्रैल 2020 तक करीब 12 करोड़ नौकरियां गईं।
6- 2019-20 में देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -3.1% पर पहुंच गई। मार्च 2020 में इसमें 16.7% की गिरावट दर्ज की गई।
7- मार्च-2020 में फूड इन्फ्लेशन रेट 8.76% रही।
स्रोत-एमओएसपीआई, एसओएस, सीएमआईई
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- पांचवा एपिसोड - डेवलपमेंट, ग्रीन जोन
बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में 14 पायदान की छलांग
1- बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग रैकिंग बेहतर हुई है। 2019-20 में यह रैंक 63 हो गई। 2018-19 में भारत 77वें पोजिशन पर था।
2- 2018 के मुकाबले 2019 में प्रति व्यक्ति आय में 6.83% का इजाफा हुआ।
3- 2006 से 2016 के बीच 27 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए।
4- आईएलओ के मुताबिक कोविड-19 की वजह से 40 करोड़ भारतीय दोबारा गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं।
5- ऑक्सफैम के मुताबिक देश में 10% व्यक्ति के पास 77% वेल्थ है।
स्रोत- एमपीआई, एमओएसपीआई, आईएलओ, ऑक्सफैम।
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- छठां एपिसोड -डिप्लोमेसी, ऑरेंज जोन
राष्ट्रपति ट्रम्प ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तीन बार पहल की
1- यूरोपीयन पार्लियामेंट में अनुच्छेद-370 हटाने पर चर्चा हुई।
2- यूएन सिक्युरिटी काउंसिल ने इनफार्मल मीटिंग को रोका।
3- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तीन पर कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच में बातचीत के लिए मध्यस्थता की बात कही।
4- हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प के शो से भारत की दुनिया में दमदार तस्वीर सामने आई।
5- यूएन महासचिव ने सीएए आंदोलनों पर चिंता जताई। मलेशिया, तुर्की, अफगानिस्तान, कुवैत ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की।
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6- सिक्किम और लद्दाख में भारत और चीन के सेनाएं आमने-सामने आ गईं।
7- नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और धारचुला को अपने इलाके के तौर पर दिखाते हुए 18 मई को एक नक्शा जारी किया गया था।
8- भारत ने लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड का निर्माण किया। जिसपर नेपाल ने आपत्ति जताई।
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